हिमाचल कैबिनेट की बैठक, देखें क्या रहे बड़े फैसले
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी के साथ हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने सबसे पहले ड्रोन पॉलिसी बनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अन्तर्देशीय कनटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केन्द्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोग